सिँजादर्पण ।।कयतिवेला मुलुुले नयाँ प्रधानमनन्त्री पाएकोछ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले केन्द्रको राजनीति आफु केन्द्रित वानाउन सफल भएका छन ।प्रदेशको सरकार गठनमा पनि नयाँ गठवन्धनकाके सुरुवात हुनेभएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा बदलिएको समीकरणले कर्णाली प्रदेशमा पुनः नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र संयुक्त रुपमा सत्तामा जाने परिस्थिेति निर्माण गरिदिएको छ ।नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीको मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने सपनामा ‘ब्रेक’ लागेपछि एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा सामेल भएका हुन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको १३, एमालेको १० र राप्रपाको १ सांसद छन् ।आइतबारको समीकरणले १४ सिटसहित प्रदेशमा पहिलो दलको हैसियत बनाएको कांग्रेस सत्ताबाट ‘रिङ आउट’ भएको छ । अब कर्णालीमा एमाले–माओवादीबीच पहिला सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । तर एमाले–माओवादी दुवैले संसदीय दलको नेता भने चयन गर्न सकेका छैनन् ।
एमालेबाट संसदीय दलको नेतामा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका प्रदेश इञ्चार्ज यामलाल कँडेलको सम्भावना बलियो छ भने एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार शाहले पनि आफ्नो अडान कायम राखेका छन् । शाह निकट स्रोतका अनुसार एमालेका १० मध्ये ८ जना सांसद शाहको पक्षमा छन् ।
एमाले इञ्चार्ज कँडेलले संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत गरिने बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘दलको नेताका लागि चुनाव हुँदैन, सर्वसम्मत हुन्छ । अन्य साथीहरुले आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । त्यसलाई म अन्यथा लिन्न ।’
शाहले पनि आफ्नो दाबी स्वाभाविक रहेको दाबी गरे । एमालेले दल नेताका लागि बुधबारसम्म टुङ्गो लगाइसक्ने बताएको छ ।
उता माओवादीभित्र पनि संसदीय दलको लागि रुकुम पश्चिम ९ख० बाट निर्वाचित राजकुमार शर्मा र सुर्खेत २ ९२० बाट निर्वाचित सांसद विन्दमान विष्टको चर्चा छ । यद्यपि माओवादी नेताहरूका अनुसार शर्माको सम्भावना बलियो छ । माओवादीले पनि दल नेता बुधबारसम्म टुङ्गो लगाइसक्ने बताएको छ ।
सरकारको नेतृत्वमा होला त कँडेलको ‘इन्ट्री’ रु
गत कार्तिक १८ मा कँडेलले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै कर्णालीको भावी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए । कँडेलले ‘समृद्ध कर्णाली’ को परिकल्पनालाई साकार पार्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उनले बताएका थिए ।
उनको घोषणा पत्रको सार थियो, ‘एमालेको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेल ।’
कँडेलको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएजस्तै आइतबारको नयाँ समीकरणले कँडेललाई सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर प्रदान गरेको छ । कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना स्वरुप नै आफूभन्दा जुनियर नेतालाई प्रतिनिधिसभामा पठाएर पुनः प्रदेशमा बसेका थिए ।
०७४ मा नेकपा माओवादीसँग वाम गठबन्धन गर्दै कर्णालीमा एमाले पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको थियो । तर मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा परेपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नबाट एमाले वञ्चित भएको थियो ।
४० सदस्यीय सभामा ०७४ मा एमालेका २० सांसद थिए । त्यतिबेला एमालेलाई सरकार बनाउन १ सिट अपुग थियो । ३ फागुन ०७४ मा माओवादी संसदीय दलको नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । पछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि ंकँडेलले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने भनेका थिए, तर त्यसो हुन सकेन ।त्यसपछि २४ असोज ०७७ मा मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए, सफल हुन सकेनन् । २३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याएपछि पुनः १ वैशाख ०७८ मा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार विरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए ।
तत्कालीन अवस्थामा माधव नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला लगायतका चार जनाले कँडेललाई साथ नदिँदा उनी मुख्यमन्त्री बन्न अफसल भए । त्यसपछि प्रत्यक्षमा १ सिट जितेको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदा एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो ।यो पटक भने कँडेलका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यद्यपि उनलाई एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार शाहले दल नेताका लागि चुनौती दिइरहेका छन् कँडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारको नेतृत्वका लागि विगतमा पनि हाम्रो दाबी थियो नै, आइतबारको समीकरणले पुनः एक ठाउँमा ल्याएको छ, दाबी त स्वाभाविक रुपमा हुन्छ नै ।’ उनले माओवादीसँग सर–सल्लाह गरेपछि मात्रै सुरुमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी हुने बताए । उनले भने, ‘कतिपय कुराहरु हाम्रो हातमा मात्रै नभएकाले अहिले भन्न सकिँदैन, पहिला दाबी गर्ने कुरा त छँदैछ ।’
यता माओवादीले भने सुरुमा माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी तयारी थाल्ने बताएको छ । माओवादीका प्रदेश इञ्चार्ज कालिबहादुर मल्लले कर्णालीमा सुरुमा नेतृत्व पाउने कुुरामा माओवादीको स्वाभाविक दाबी रहेको बताए ।
