सिँजादर्पण जुम्ला । जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । सोमबार सम्पन्न गाउँसभाको १५ औं अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक नीति तथा बजेट ल्याएको हो ।स्थानीय तहले असार १० गते भित्र अनिवार्य नीति र बजेट ल्याउने प्रावधाननुसार कनकासुन्दरीले जिल्लाका आठ पालिका भन्दा छिटो बजेट ल्याउने पालिका बनेको छ । कनकासुन्दरी गाउँ पालिकाले असार ९ गतेनै नीति र बजेट ल्याएको हो ।
बजेट तर्जुका समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्ष प्रेमकली बुढाले आगामी आवका लागि झण्डै ५० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको बताईन् । उनका अनुसार संघ प्रदेश बाट प्राप्त अनुदानका आधारमा डल्लो बजेट प्रस्तुत भएको र शाखागत रुपमा बाडँफाँड हुन बाँकी रहेको छ । बजेट माथि छलफल गरेर प्रथामकिताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक दामोदर आर्चायले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । कनकासुन्दरीका नारिकका माग र आबश्यकतालाई मध्यनजर गरि गाउँबस्तिबाट छनोट भई आएका योजनालाई नीतिमा जोड दिईएको उनको भनाई छल। विशेष गरि कृषि,शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सरसफाई,पूर्वाधार विकारमा विशेष प्रथामिकता दिईएको उल्लेख गरे ।कनकासुन्दरीका सम्भावनाहरुलाई अबसरमा रुपान्तरण गर्ने,रोजगारी सृजना गर्ने,आबश्यकतामा आधारित विकासलाई जोड दिने, उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने जस्ता नीतिलाई जोड दिइएको छ ।
नागरिकलाई घरदैलोमा स्थानीय सरकारको अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह तथा विकासका गतिविधिलाई अघि बढाईने छ । कूल १० करोड बजेट मध्य कनकासुन्दरीमा संघिय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ १० करोड १ लाख,सशर्त पूँजीगत अनुदान २ करोड ७० लाख,सशर्त चालु अनुदान १६ करोड ३० लाख र विशेष अनुदान १ करोड ७८ लाख प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै राजस्व बाँडफाँड तर्फ ९ करोड १९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आएको छ । भने प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान मध्य वत्तीय समानीकरण अनुदान १ करोड २५ लाख ४९ हजार,सशर्त अनुदान २ करोड ३२ लाख ६९ हजार,राजस्व बाँडफाँड ७ लाख बजेट आएको छ ।आन्तरिक राजस्व संकलन ३२ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । भने, आन्तरिक स्रोतबाट ४ करोड ६५ लाख रहेको छ ।
भने गैरसरकारी संस्था आईएनएफले १७ लाख ८६ हजार र क्याड नेपाल,जुम्लाले ९२ लाख ८५ हजार कनकासुन्दरीमा बजेट पेश गरेको छ ।आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर स्थानीय सरकार संघ र प्रदेशकै अनुदानको भरमा बजेट ल्याउने गरेका छन् । आन्तरिक आम्दानी बृद्धिका स्रोत प्रचुर भएपनि ठोस नीति र लगानी अभावले अपेक्षाकृत राजश्व संकलन हुन सकेको छैन् ।
