सिँजादर्पण वैशाख,। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को नवौं बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट संघीय सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् ।सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सुझाव पेश गरेका हुन् । सङ्घीय सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा सङ्घीय आयोजनाको सङ्ख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेकाले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएकोमा सङ्घीय आयोजनाको वितरणमार्फत सन्तुलन कायम हुनुपर्ने उनले माग राखे ।अहिलेको राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान वितरणको सुत्र कर्णाली प्रदेशलाई प्रभावकारी नभएकोले ठूलो र विकट भूगोल भएको क्षेत्र, मानव विकास सूचकाङ्कको अङ्कभार बढाउनुपर्ने बताए । जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट बाँडफाड गर्दा कर्णालीलाई घाटा भएकाले भूगोललाई आधार बनाउन उनले सुझाव दिए ।समानीकरण अनुदान बाँडफाँडका आधार पुनरावलोकन हुन जरुरी रहेको औँल्याउँदै उनले पूर्वाधार विकासको सूचकले पछाडि परेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप पछाडि पार्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर पूरा गर्न समानीकरण अनुदान वितरण हुनुपर्ने भए पनि हाल यसको राम्रोसँग विश्लेषण नभएको उनको भनाइ छ ।