सिँजादर्पण काठमाण्डौँ ।। सत्ता साझेदारी गरिरहेका दुई ठूला दलमध्ये कांग्रेसले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ ९बीआरआई० को सहायता ऋणका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीको दलले भने अहिले नै सहायताको प्रारूपमा धारणा राख्ने समय नआएको बताएको छ।बीआरआई अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको सात वर्षमा समेत नेपालमा त्यसको सहायताको स्वरूप टुङ्गो नलाग्दा त्यसअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।बरु त्यस विषयमा छिन्नभिन्न अडानमा रहेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले सरकारमा रहँदा लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको काम झनै सुस्ताउन सक्ने कतिपयको आशङ्का छ।सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेसले पार्टी बैठक गरेर बीआरआईको सहायतालाई ऋणका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको थियो।कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आफूहरूको उक्त निर्णय चीनसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभएको, बरु नेपालले विगतमा जसरी ऋण लिने तरिका फेर्न आवश्यक रहेकोू भन्दै आएको बताउँछन्।

जसरी ठेकेदार उही देशको, सामान उही देशको र बजार दरमा ऋण ल्याएर त्यसलाई छोटो समयमा साँवा ब्याजसहित तिर्नुपर्छ, त्यसले नेपाललाई फाइदा गर्दैन,ू बीआरआई समझदारी गर्दा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री रहेका महतले भने।त्यसैले चाहे भारतसँग वा चीनसँग वा अन्य कुनै देशसँग किन नहोस्, हामीले एउटै नीति अख्तियार गरेर जानुपर्छ। त्यो भनेको अत्यन्त आवश्यक ठाउँमा मात्र ऋण लिने र त्यसो गर्दा एशियाली विकास ब्याङ्क वा विश्व ब्याङ्कले जसरी एक प्रतिशतभन्दा कमको अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ऋणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरेर लामो समयमा तिर्न सकिने गरी लिनुपर्छ।प्रधानमन्त्रीको दल एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने ऋणको प्रारूपबारे अहिल्यै के गर्ने भन्ने अवस्थामा नेपाल पक्षका कोही पनि नरहेको बताउँछन्।अहिले त हामीले बीआरआई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौता गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। जब कुन परियोजना अगाडि बढाउने भनेर छलफल सुरु हुन्छ, तब हाम्रो प्राथमिकताका आधारमा, ती परियोजनाले भविष्यमा दिने प्रतिफलका आधारमा त्यस बेला टुङ्गो लगाउनुपर्छ,भट्टराई भन्छन्।त्यस क्रममा नेपालको पहिलो प्राथमिकता अनुदान नै हुन्छ तर अनुदान नहुँदा पनि हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणु भनेर धेरै समयमा तिर्ने गरी अन्यत्रबाट पनि सहायता लिएकै छौँ। यहाँ अत्यावश्यक परियोजना पहिचान हुँदा त्यस्तो प्रारूपमा समेत तयार भएर वार्तामा बस्नुपर्ने हुन्छ।नेपाल मामिला विज्ञ चिनियाँ प्राज्ञ गाओ ल्याङ नेपालको राजनीतिक संरचनाका आधारमा बीआरआईबारे दलहरूबीच मतभिन्नतालाई स्वाभाविक रूपमा लिइएको टिप्पणी गर्छन्।

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा समझदारी गरिसकेको बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्।गत वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा गएका बेला नै बेइजिङले बीआरआई कार्यान्वयनको योजनामा हस्ताक्षर गर्न चाहेको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतले बीबीसीलाई त्यस बेला बताएका थिए।तर नेपालभित्रै उक्त विषयमा सहमति नजुटेकाले त्यो सम्भव नभएको राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले बताएका थिए।  चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयस्थित इन्स्टिट्यूट अफ साउथ एशिया स्टडिजमा नेपाल मामिलाका प्राज्ञ गाओ ल्याङ् कांग्रेस र एमाले आधारभूत रूपमाु बीआरआईको पक्षमा रहनुलाई नेपालको आर्थिक विकास र आर्थिक स्वतन्त्रताुका लागि सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछन्।

रम्भिक चरणमै हामीले अनुदानको कुरा किन गरेको हो भने चिनियाँ पक्षबाट वार्षिक रूपमा गर्ने भनिएको अनुदान नै कार्यान्वयन भएको छैन। काठमाण्डूकै चक्रपथ आयोजना अनुदानमै स्तरोन्नति गर्ने भनेर पनि बनेको छैन।ूउनले पहिलेका अनुदान प्रतिबद्धता सहज रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जाँदा आपसी आत्मविश्वास बढ्ने टिप्पणी गर्छन्।bbc bata