सिँजादर्पाण काठमाण्डौँ । नेपाल सरकारले दिने कृषि अनुदान प्रति इमान्दार कीसान हरुको असन्तुस्टि बढदै गयकोछ । जाजरकोट हलचौरका रामप्रसाद खत्रीका अनुसार झन्डै चार दशकदेखि उनी कृषि कर्ममा छन्। गाई(भैँसी र बाख्रा पालिरहेका उनले खेती(किसानी पनि गरिरहेका छन्। “तर अहिलेसम्म कृषि अनुदानको रूपमा एक रुपियाँ पनि पाएको छैन,” उनले भने, “मजस्ता धेरै किसानलाई अनुदान भनेको के हो थाहा नै छैन।”
उनी कृषिको निम्ति सरकारी अनुदान नपाउने ९३ प्रतिशत किसान परिवारमा पर्छन्। सातौँ कृषि गणना(२०७८ अनुसार सात प्रतिशत किसानले मात्र अनुदान पाएको बताएका छन्। त्यो सात प्रतिशतभित्रका ४६ प्रतिशत किसानले अनुदान सहितको रासायनिक मल भने पाएको स्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीका अनुसार सबैभन्दा धेरै अनुदान रासायनिक मलमै खर्च हुन्छ। “बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियम र उखु किसानलाई दिने अनुदानको हिस्सा पनि ठूलो छ,” उनले भने।रासायनिक मलबाहेकको अनुदान पाउने किसानको सङ्ख्या मात्र निकाल्दा निकै नै कम हुने देखिन्छ। किसानको त्यो सानो समूहले पाउने अनुदानमा भने पाँच वर्षमा अर्बौँ खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा वितरण भएको ३६ अर्ब अनुदानमध्ये रासायनिक मलमा ३१ अर्ब २० करोड खर्च भएको थियो।
त्यस्तै बीउ, बिरुवा, पोखरी निर्माण, कोल्ड स्टोर, मेसिनरी, कृषि औजारलगायतमा तीन अर्ब ३४ करोड अनुदान दिएको देखिन्छ।यस्ता शीर्षकमा दिइने अनुदानका कार्यक्रमहरू बढी नै विवादित बन्ने गरेका खबरहरू आउने गर्छन्।कृषि अनुदान वास्तविकभन्दा पनि नक्कली किसानले हात पर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। कोशी प्रदेश सभाका पूर्व सदस्य तथा एमाले नेता विमल कार्कीले अनुदान वितरण गरिएका कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरेका थिए। त्यस क्रममा ुविचित्रका दुरुपयोगु देखेको उनी बताउँछन्।बजेट लिएको वर्ष देखायो, अर्को वर्ष जाँदा त्यो हुँदैन,” कार्की भन्छन्, “ती किसान होइनन्, कागज मिलाएर अनुदान खानेहरू हुन्, वास्तविक किसानसम्म त अनुदान पुगेको छैन, पुग्दैन पनि।”
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले कृषिमा अनुदान वितरणमा धेरै सुधार गरिएको बताएका छन्पू । र्व कृषि मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणि खनाल पनि वास्तविक वा सम्बन्धित किसानको हातमा निकै कम अनुदान रकम पुग्ने गरेको तथ्य स्वीकार गर्छन्। “कर्मचारीदेखि दलालहरूलाई कमिसन दिनु पर्ने अवस्था रहेको मैले पनि महसुस गरेँ,” उनले अनुभव सुनाए।
कालिकोटमा एउटा सहकारी संस्थाले प्रदेश सरकारको एक करोड रुपियाँ अनुदान समेतमा सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका माछा पालन गर्ने सम्झौता गर्यो, ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लियो। तर, पोखरी नबन्दै बाढीले बगायो। त्यही जिल्लामा एक माओवादी नेताले पनि आफू सम्बद्ध संस्थालाई बाख्रा पालनको निम्ति भनेर एक करोड अनुदान लिए तर अहिले बाख्रा(गोठ केही छैन।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मुगुले ऋणी मोक्ष बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई नबनेको गोठ बनिसकेको भनेर झुट्टा बिल भरपाई बनाएर करिब ४ लाख भुक्तानी गरेको, कर्णाली एकीकृत महिला विकास मञ्चको वधशाला भवन निर्माणमा भएकोभन्दा बढी काम भएको देखाएर १२ लाख भुक्तानी दिएको र रावत मासु पसल भवन निर्माणमा समेत भएकोभन्दा धेरै काम देखाएर साढे ४ लाख भुक्तानी दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा २०८१ साल असार २३ गते मुद्दा दायर गरेको छ।
कोशीका पूर्व सांसद विमल कार्कीका भनाइमा ‘अनुदानको खेतीमा पल्किएका राजनीतिक बेरोजगार लगायतका मानिसहरूलाई कहाँ कहिले कुन निकायले अनुदानको निम्ति प्रस्ताव माग्छ भन्ने सबै थाहा’ हुन्छ।
विभिन्न प्रदेश सभाका समिति र स्थानीय तहको अनुगमन अनि सञ्चार माध्यममार्फत अनुदान दुरुपयोगका घटनाहरू निकै नै सार्वजनिक हुने गरेका छन्। उजुरी परेका घटनामा अख्तियारले पनि मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ।
अख्तियारले हालेको मुद्दा र विशेष अदालतले गरेका फैसलामा अनौठा लाग्ने प्रसङ्गहरू भेटिन्छन्। कतिपय उदाहरण अनुदान लिन गर्नुपर्ने प्रपञ्चदेखि सार्वजनिक रूपमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरूलाई बल दिने खालका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बिउ उत्पादक समूह वा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न रोहिणी गाउँपालिकालाई निश्चित बजेट दिन्छ। विराट कृषि सहकारी संस्था दुई लाख अनुदानको निम्ति छनोट हुन्छ। गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष सरोजकुमार पाण्डेमाथि त्यो रकम उपलब्ध गराउन सहजिकरण गरिदिन कमिसन बापत ४५ हजार मागेको आरोप लाग्छ।
पछि सेवाग्राहीलाई त्रास देखाई २० हजार घुस लिएको अभियोग अख्तियारले लगायो। तर उसलाई पूर्व जानकारी नदिई श्याम वचन यादवले घुस रकम २० हजार दिएकोभन्दै उनलाई पनि विपक्षी बनाइ २०७७ मङ्सिर २८ गते मुद्दा दायर गर्यो।
विशेष अदालतले २०७८ चैत्र ४ गते फैसला सुनायो। उजुरीकर्ता समेत रहेका प्रतिवादी यादवले ‘अर्का प्रतिवादी सरोजकुमार पाण्डेले घुस माग गरी आफूले दिएको हुँ भनी उजुरी गरेको देखिए पनि अदालत समक्ष बयान गर्दा त्यो अस्वीकार गरेको, पाण्डेले पनि आरोप इन्कार गरी बयान गरेको, प्रतिवादीबाट घुस रकम बरामद पनि नभएको‘ समेतबाट पनि आरोप दाबी पुष्टि हुने अवस्था देखिन नआएको‘’ भन्दै अदालतले सफाइ दिएको अभिलेख छ।
अख्तियारले घाँस खरिदमा अनुदान दिने क्रममा सप्तरीको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अधिकृतले चेक मार्फत घुस लिएको उजुरीमा अनुसन्धान गर्यो। उसले २०७९ असोज ७ गते मुद्दा दायर गर्यो। फार्म सञ्चालकलाई ७० हजार मात्र भुक्तानी दिएर १ लाख ८० हजार रुपियाँ सरकारी रकम नोक्सानी गरेको आरोप अधिकृतमाथि लगायो। त्यस्तै फार्म सञ्चालकलाई दबाव र प्रभावमा पारेर २१ हजार घुस लिएको आरोप पनि ती अधिकृतमाथि लगाइयो। उक्त रकम अधिकृतको बैङ्कमा जम्मा भएको पनि देखिन्छ। विशेष अदालतले अधिकृतले लिएको पेस्की रकम कानुन बमोजिम फर्छ्यौट गर्न सक्ने, नगरेमा कानुन बमोजिम असुल उपर गर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनलाई सफाइ थियो। त्यस्तै साक्षीको रूपमा पेस गरिएका उजुरीकर्ताले उजुरी गर्दाको बेहोरा विपरीत घुस नदिई सापटी फिर्ता गरेको भनेर बकपत्र गरिदिएको र अधिकृतले पनि आरोप इन्कार गरेको भन्दै अदालतले दुबैलाई २०८० कार्तिक १४ गते सफाइ दियो।पूर्व सचिव तथा कृषि विज्ञ हरि दाहाल समग्र अनुदानको बारेमा बृहत् अध्ययनको खाँचो औँल्याउँदै भन्छन्, “राम्रैसँग छानबिन गर्ने गरी समिति बनाउनु पर्ने हुन्छ।”
