सन् २००१ मा चीन र रुसको पहलमा स्थापना भएको सांघाई सहयोग संगठन एससिओ आज एसियाली भू–राजनीतिक संरचनामा सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय संगठनको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसको सुरुवात भने अझ अघि, अर्थात् १९९६ को ‘सांघाई फाइभ’ सन्धिबाट भएको थियो ।
जसमा चीन, रुस, काजाकस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानबीच सीमा सुरक्षा र विश्वास अभिवृद्धिका लागि समझदारी गरिएको थियो । पछि उज्बेकिस्तानको प्रवेशपछि यो गठबन्धन स्थायी संस्थागत संरचनामा परिणत भयो । २००१ मा औपचारिक रूपमा एससिओको नाम दिइयो ।
सुरुमा रुस, चीन, काजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तान मात्र सदस्य थिए । कालान्तरमा यसको आकार विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले भारत, पाकिस्तान, इरान र बेलारुससमेत यसमा सामेल भइसकेका छन् । आजको मितिमा सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या १० पुगेको छ । बेलारुस २०२४ जुलाई ४ मा दशौं सदस्यको रूपमा एससिओमा सम्मिलित भएको हो । अफगानिस्तान, मंगोलिया जस्ता राष्ट्रहरू पर्यवेक्षक सदस्य छन् भने नेपालसहितका १४ मुलुक संवाद साझेदारको हैसियतमा रहेका छन् । यसरी हेर्दा एससिओ केवल क्षेत्रीय संगठन मात्र नभई विश्वव्यापी सन्दर्भमा महत्वपूर्ण शक्ति केन्द्र बन्दै गएको छ ।
तथ्यांकीय दृष्टिले पनि यसको प्रभाव उल्लेखनीय छ । करिब ३।४ अर्ब जनसंख्या, जसले विश्वको ४० प्रतिशतभन्दा बढी भाग ओगट्छ, यिनै राष्ट्रहरूमा बसोबास गर्छन् । सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त जिडिपी करिब २३० खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । जुन विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी०को २० प्रतिशत नाघ्छ । प्राकृतिक सम्पदाका दृष्टिले हेर्दा विश्वको पाँचौं भागभन्दा बढी तेल–ग्यास भण्डार यसै क्षेत्रमा निहित छ । यही कारणले पश्चिमा मुलुकहरूले पनि यस संगठनलाई केवल सुरक्षा गठबन्धन मात्र नभई ऊर्जा–अर्थनीति, शक्ति–केन्द्रको रूपमा नियालिरहेका छन् ।
नेपाल सन् २०१६ देखि संवाद साझेदार सदस्यका रूपमा यसमा सहभागी भइरहेको छ । यसबीचमा काठमाडौंले विभिन्न कार्यशाला र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा आफ्नो उपस्थितिलाई औपचारिकता दिँदै आएको छ तर अझै सक्रिय भूमिका भने नेपालले लिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणलाई त्यसैकारण विशेष महत्व दिइएको छ । यस पटक अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म तियान्जिनमा शिखर सम्मेलन भइरहेको छ । तियान्जिनमा हुने शिखर सम्मेलनमा नेपालले सदस्यता प्राप्त गर्ने कि कम्तीमा पर्यवेक्षक दर्जामा उक्लने सम्भावनाबारे बहस भइरहेको छ ।
यस प्रसंगलाई नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थासँग गाँसेर हेर्न जरुरी छ । नेपाल भारत र चीनबीच थिचिएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । यसले आफ्नो परराष्ट्र नीति ‘सन्तुलन र असंलग्नता’को आधारमा अघि बढाउँदै आएको छ तर पछिल्ला दशकमा शक्ति–सन्तुलन बदलिँदै गएको छ । चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बिआरआई० मार्फत पूर्वाधार र व्यापारिक मार्ग विस्तार गरिरहेको छ भने भारत पनि अमेरिकाको ट्यारिफबाट आजित भई चीन र रुससँग सहकार्य गर्दै रणनीतिक महत्वाकांक्षा बढाइरहेको छ । रुस, इरान र चीनबीचको निकटताले पश्चिमी मुलुकहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ । यसैबीच, एससिओले आफ्नो भू–राजनीतिक उपस्थितिलाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ ।
नेपालका लागि यस संगठनसँग सक्रिय सम्पर्क राख्नुका सम्भावित लाभ र चुनौती दुवै छन् । लाभको कुरा गर्दा नेपालले व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्न सक्छ । हाल नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुन्छ, जसमा असन्तुलन गहिरो छ । एससिओमार्फत चीन, मध्य एसिया र इरानतर्फ वैकल्पिक बजार खुलाउन सकियो भने व्यापार विविधीकरण सम्भव हुन्छ । जलविद्युत् निर्यातको दीर्घकालीन सम्भावना पनि यही मार्गले खोल्न सक्छ । साथै, नेपालले पर्यटन र लगानीका लागि नयाँ अवसरहरू पाउन सक्छ । उदाहरणका लागि, चीनले सन् २०२३ मा मात्र एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूमा करिब ८९० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार गरेको तथ्यांक छ । यस्तो बजारमा नेपालले आफ्नो उत्पादन पुर्याउने अवसर पाउनु स्वाभाविक छ तर चुनौतीहरू पनि कम छैनन् । संगठनभित्रै भारत–चीनको सीमा विवाद, भारत–पाकिस्तानको असहमति र रुस–पश्चिमबीचको द्वन्द्वजस्ता मुद्दाले यसलाई अस्थिर बनाइरहेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरूले एससिओलाई ‘महत्वाकांक्षी तर कमजोर’ संगठनको संज्ञा दिएका छन् । जहाँ सहमति धेरै हुन्छ तर कार्यान्वयन अल्प । नेपालजस्तो भौगोलिक संवेदनशीलता भएको राष्ट्रले यस्ता जटिलताबीच आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दा सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ ।
यति मात्र होइन, नेपालसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सीमा विवाद लिपुलेक पनि अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ । भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनस् सञ्चालन गर्ने सहमतिले नेपालको असन्तुष्टि बढाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे विज्ञप्ति जारी गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको अभिन्न अंग भएको स्पष्ट बताइसकेको छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणकै क्रममा भारतीय र चिनियाँ नेतृत्वसँग कुरा उठाउने वा नउठाउने भन्ने विषय आम जनमानसको चासोको विषय बनेको छ । यस्तो संवेदनशील मुद्दा उपेक्षा गरियो भने नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर देखिने खतरा छ ।
भू–राजनीतिक सन्दर्भमा नेपाललाई ‘रणनीतिक मैदान’ भन्दा ‘रणनीतिक सेतु’को रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने अवसर यिनै बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट आउन सक्छ तर यसका लागि नेपालले सन्तुलित नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । भारतसँगको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन, चीनसँगको व्यापारिक सम्भावना नकार्न सकिँदैन र पश्चिमा मुलुकसँगको सहकार्यलाई पनि त्याग्न सकिँदैन । यस्तो सन्तुलन कायम गर्न सक्ने हो भने मात्र नेपालले एससिओलाई आफ्नो हितअनुकूल प्रयोग गर्न सक्छ ।
यसैकारण एससिओ शिखर सम्मेलन नेपालका लागि केवल सदस्यता प्राप्तिको औपचारिकता मात्र होइन, आफ्नो कूटनीतिक दृष्टिकोण प्रष्ट्याउने अवसर पनि हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा नेपालका प्राथमिकता– व्यापारिक मार्ग विस्तार, लगानी आकर्षण, जलविद्युत् निर्यात र सांगठनिक सहयोगलाई स्पष्ट रूपमा राख्न जरुरी छ । साथै लिपुलेकजस्ता संवेदनशील विषयमा अडान स्पष्ट राखेर सन्देश दिनुपर्छ कि नेपाल कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको छायाँमा मात्र होइन, आफ्नो स्वतन्त्र नीति र सार्वभौमिकता बोकेर अघि बढ्न सक्षम छ ।
